नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) द्वारा गरिएको साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्च र पूर्ण इजलासद्वारा गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता सम्बन्धी निर्णय तथा उच्च अदालतको मंसिर १७ र सर्वोच्च अदालतको पौष ११ गतेको अन्तरिम आदेशविपरीत गरिएको गतिविधि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
महासचिव दिपक गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अवैधानिक रूपमा निरन्तरता दिइएको एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीको निर्वाचन प्रक्रियालाई अवैधानिक ठहर गर्दै यसविरुद्ध युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा गरिएका निर्णयप्रति पूर्ण समर्थन रहने उल्लेख गरिएको छ ।
“अदालतको निर्णय सबै नेपाली नागरिकले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । सबै खेल संघहरू तथा खेल प्रेमीहरूलाई अदालतको निर्णय पालना गर्न अनुरोध गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले भविष्यमा खेल क्षेत्रलाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्न तथा खेलकुद प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।