कार्यविधि नै नबनाई मौखिक रुपमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि विराट गोल्डकपका लागि रकम निकासा हुने सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ।
विराट गोल्डकप ट्रष्टले ३० लाख रुपौयाँ निकासा भए गोल्डकपलाई घाटाबाट जोगाउन सकिने अनुमान गरेको थियो। ट्रष्ट आफैले गोल्डकप गर्ने भनेपछि कार्कीले ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेतले कार्यविधि नै नभएकाले भनिएअनुसार रकम निकासा हुन नसक्ने बताए। ‘विराट गोल्डकपमात्र होइन प्रदेशका अन्य सबै गोल्डकपका लागि रकम निकासा हुन गाह्रो छ’ बस्नेतले भने, ‘मौखिक कुरा गौण हो, कार्यविधि नै छैन भने प्रदेश सरकारले कसोरी रकम निकासा गर्न सक्छ ?’
ट्रष्ट पक्षले भने गोल्डकप संकटको बेलामा भएको र प्रदेश सरकारले रकम दिने भनेपछि आफुहरू आयोजनामा अग्रसर भएको स्पष्ट पारेको छ। ट्रष्टका एक सदस्यले भने, ‘दिन सक्दैनौं भनेको भए त्यसैअनुसार गरिन्थ्यो, अहिले पूर्वानुमान गरेर एउटा बजेट बनाइयो, दिनेले नदिने भनेपछि पक्कै पनि समस्या त आउने नै भयो।’
प्रदेश सरकारले विराटसहित धरानको बुढासुब्वा, झापा गोल्डकप फुटबलका लागि रकम निकासा गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि विराट गोल्डकपका लागि दिने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ कटौती गर्ने सम्भावना छ। सरकारले राखेपका नाममा कम रकम निकासा गरेपछि खेल आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने क्रम कटौती गर्नु परेको हो।
चैतमा सम्पन्न भएको गोल्डकपको हरहिसाब सार्वजनिक भएको छैन। आउने रकम नआएका कारणले पनि स्पर्धा भएको एक महिनाभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हरहिसाब सार्वजनिक गर्न नसकिएको सूत्रले बताएको छ ।