काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अध्यक्षमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
पछिल्ला दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका जीवनराम श्रेष्ठका साथै हलाका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका छन् ।
आगामी शनिबार हुने निर्वाचनका लागि अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दार्ता गर्न सोमबार अन्तिम मिति थियो ।
यसैगरी सात उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष एवं टेनिस संघकी अध्यक्ष ज्योती राणासहित ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ह्यान्डबलका तेज गुरुङ, पौडीका अशोकरत्न बज्राचार्य, टेबलटेनिसका चतुरानन्द बैद्य, तेक्वान्दोका प्रकाशसम्शेर राणा, हक्कीका अनिल शर्मा, कबड्डीकी तुलशा थापा, जुडोका दीपकहर्ष बज्राचार्य र सुटिङका पुश्पदाश श्रेष्ठले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
महासचिवमा नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै एक सहमहासचिव पदका लागि ब्याड्ड्मिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा गल्फका टासी घलेको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । तीन सचिव पदका लागि अहिलेसम्म आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलका भिमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठ (बोस) तथा पाँच सदस्यका लागि जिम्न्यास्टिककी गिता राणा, फुटबलका मनिष जोशी, उसुका लाक्पा शेर्पा, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङका राम अवालेको उम्मेवदारी परेको छ ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश जारी गर्नाका बावजुद एनओसीले गत मंसिर १७ गते विशेष साधारणसभाबाट विवादित रुपमा विधान संशोधन गरेको थियो । त्यहीँबाट पछिल्लो समय विवादबाट टाढा रहँदै आएको एनओसी फेरि अनन्तकालिन विवादको कुहिरोभित्र छिरेको थियो ।
रग्बी बेसबललगायतका केही संघले एनओसीबाट आफूहरुले सदस्यता नपाएको भन्दै विशेष साधारणसभा रोक्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सुनुवाईपछि मंसिर १६ गते उच्च अदालतले एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा रोक्न भनेको थियो ।
एनओसीको विधानमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुई कार्यकालसम्ममात्र कुनै पनि व्यक्ति बस्न पाउने व्यवस्था थियो । तर अदालतको आदेश बेवास्था गर्दै आयोजित साधारणसभाले त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएर नेतृत्वमा कुनै पनि व्यक्ति अनन्त कालसम्म बस्न पाउने बनाएको थियो ।
एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अध्यक्ष हुनुअघि दुई कार्यकाल महासचिवका रुपमा एनओसीको प्रशासन हाँकेका श्रेष्ठ विधान संशोधन नभएको भए यही चुनावसँगै बाहिरिनुपर्थ्यो । एनओसीमा थप कार्यकाल नेतृत्व गर्ने लोभका कारण श्रेष्ठले विगतमा आफैले बनाएको विधान संशोधन गराएका थिए ।