काठमाण्डौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पुष १३ गते शनिबार हुने भनिएको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिट निवेदनमा बिहिबार शारङ्गा सुबेदीको एकल इजलासले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेशको अपहेलना गर्दै जबरजस्ती एनओसीको साधारणसभाबाट विधान संसोधन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।
जीवनराम श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनको आदेशको अपहेलना गर्दै एनओसीको निर्वाचन गतिविधिलाई अगाडि बढाएपछि श्रेष्ठ नेतृत्व एनओसीविरुद्ध अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । जसको छिनोफानो गर्न उच्च अदालत पाटनले पुष १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन धरापमा परेको छ । यदि नेपाल ओलम्पिकको पुष १३ गते निर्वाचन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।
यसअघि मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा सातदोवाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा उच्च अदालतको फैसला र गृहमन्त्रालयको आदेशमा नेपाल प्रहरीले तालाबन्दी गरेको थियो ।
त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले आईओसीको समन्वयमा इमेल मार्फत मनोनयन दर्ता गराएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । पुष १३ गते हुने भनिएको एनओसीको निर्वाचनमा अध्यक्ष बाहेक अन्य सवै पदहरु सर्वसम्मत भइसकेको र बधाई खाईरहेको अवस्थाा छ ।