उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिस ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले सोमबार रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमको छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्दै एनओसीलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भोलि मंसिर १८ गते मंगलबार विधान संसोधन उद्देश्यसहित विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । रग्बी खेल लगायत अन्य राष्ट्रिय संघले आफुलाई सदस्यता नदिएको भन्दै एनओसीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा केहि साताअघि मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोहि निवेदनको आधारमा उच्च अदालत पाटनले पहिले नै सदस्यताको आवदेन गरेका निवेदकहरुको सन्दर्भमा एनओसीले कुनैपनि निर्णय नगरेको र सो विषयमा अदालमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उनीहरुको सदस्यता प्राप्त गर्ने योग्यतामा प्रतिकुल असर पर्ने भएकोले विशेष साधारणसभामा विधान संसोधनको बारेमा कुनै किसिमको छलफल र निर्णय नगर्नु नगराउनु भनेको छ ।
साथै उच्च अदालत पाटनले मंसिर १८ गते बस्ने एनओसीको विशेष साधारणसभामा साविक विधान बमोजिम सम्पन्न गर्दा, प्रस्तावित विधान संसोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनि एनओसीको नाउमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।