काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशको अपहेलना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको बर्खिलाप नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि मनोनय दर्ता गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद संघका पदाधिकारीसँग स्पष्टिकरण सोध्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुष ११ गते बिहिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गर्दै न्यायालयको आदेशको अपहेलना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन विपरित कार्य गर्ने राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोध्र राखेपलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राप्त जानकारीका अनुसार राखेपले पुष ११ गते नै न्यायालयको आदेशको अपहेलना गर्ने र खेलकुद ऐनको विपरित एनओसीमा मनोनयन दर्ता गर्ने राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरिसकेको बुझिएको छ । राखेपले तीन दिनको समय दिएर लिखित स्पष्टिकरण दिन भन्दै अटेर गरे नियम संगत कानुनी कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
पदको लोलुपतामा राष्ट्रिय खेलकुद संघका पदाधिकारीहरुले उच्च अदालत पाटनको आदेश अपहेलना, नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा र राखेपले गरेको पत्राचारको समेत उल्लङ्घन गर्दै गैरकानुनी र जवरजस्ती रुपमा गरिन लागेको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा मनोनय दर्ता गरेका थिए ।
ओलम्पिक कमिटीको १९ जनाको कार्यसमितिमा एनओसीका उपाध्यक्ष तथा फेन्सिङका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीले मनोनयन दर्ता गर्दै न्यायालय, सरकार र राखेपको आदेश र निर्देशनको खिल्ली उठाएका थिए । यसरी आफ्नो मातहतमा रहेका राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीहरुले ऐन कानुन विपरित कार्य गर्दै नियम तोडेपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपले उनीहरुलाई स्पटिकरण सोधेको हो ।
यो विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने-‘यो कानुनी राज्य हो, कानुन विपरित कसैले गतिविधि गर्छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीहरुले अदालत, सरकार र सम्बन्धित निकाय राखेपको निर्देशनलाई लत्याएर जुन नियम विपरित कार्य गरे त्यो अक्षम्य छ । त्यसैले उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्न राखेपलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको हो ।’
राखेपले स्पष्टिकरण सोधेको अवस्थामा समेत संघका पदाधिकारीले पुनः कानुन तोडे वा एनओसीको निर्वाचनमा आफुलाई सहभागिता गराए कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने समेत मन्त्री चौधरीले चेतावनी दिएका छन् ।